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वीवीपैट और ईवीएम पर हुई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा….

supreme court of india

वीवीपैट और ईवीएम को लेकर चल रहे विवाद में 21 विपक्षी पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। आज इस मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी को नियुक्त करने का आदेश दिया है।

अब इस मामले की अगली सुनवाई 25 मार्च को होनी है। विपक्ष की मांग है कि लोकसभा चुनाव के नतीजे से पहले लगभग 50% वीवीपैट मशीन से निकली हुई परियों का मिलान होना चाहिए जिससे चुनाव में पारदर्शिता आएगी।

इससे पहले गुरुवार को 10 से ज्यादा दलों के नेता सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे और याचिका दाखिल की थी। आपको बता दें कि याचिका दाखिल करने वालों में मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, शरद पवार, फारूक अब्दुल्लाह, शरद यादव, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव शामिल हैं।

खबरों के अनुसार विपक्षी पार्टियों का कहना है कि उन्हें ईवीएम प्रमाणिकता पर शक है जिससे चुनाव प्रक्रिया पर संदेह पैदा होता है। ऐसे में चुनाव आयोग इस काम को अनिवार्य करने की लगभग 50% वीवीपैट से निकली हुई पर्चियों का मिलान के आंकड़ों से किया जाए।

इससे पहले विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने चुनाव आयोग को भी ज्ञापन सौंपा था और हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में इन पार्टियों ने ईवीएम को लेकर सवाल खड़े किए थे।

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